भारत में पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है. इसका मुख्य लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करना है. इसे ग्रामीण भारत के विकास का दायित्व…

अनुच्छेद 1. संघ का नाम एवं राज्यक्षेत्र अनुच्छेद 3.  नये राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य का नाम, सीमा एवं क्षेत्रों में परिवर्तन अनुच्छेद 5-11. नागरिकता अनुच्छेद 13 - मूल अधिकारों…

प्रथम अनुसूची - राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रसंघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं द्वितीय अनुसूची - परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार, और इससे संबंधित प्रावधान भारत का…

संविधान संशोधन संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज / नियमो और कानूनों का संग्रह होता है, जिसमें उक्त राज्य अथवा संस्था के शासन एवं प्रशासन के संचालन, नियमन एवं नियंत्रण…

भारतीय संविधान के भाग-4 अनुच्छेद 36-51 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया  गया है. भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान जो…

भारतीय संविधान के भाग(3) अनुच्छेद 12-35 तक मूल अधिकारों का विवरण है. भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की गारंटी देता है. ये अधिकार मूल…

मूल भारतीय संविधान में भारतीय मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था. 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ…

फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 30 जून, 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होने की घोषणा की, और कहा इसके बाद भारत का शासन एक उत्तरदायी…

भारत शासन अधिनियम 1935 अगस्त,1935 में भारत में शासन हेतु (जिसमे वर्मा सरकार अधिनियम-1935) पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम  था. इसमें अधिकथित था कि,यदि आधे भारतीय राज्य संघ में…

भारत शासन अधिनियम-1919 की शुरुवात, 20 अगस्त, 1917 को ब्रिटिश द्वारा यह घोषित करते हुए हुआ जिसमे कहा गया कि उनका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की…